CG Collector SP Conference: कलेक्टरों की क्लास: शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का सख्त फोकस, दिए ये कड़े निर्देश
शिक्षा क्षेत्र में गुणवत्ता सुधार का रोडमैप
रायपुर में आयोजित कलेक्टर कॉन्फ्रेंस 2025 में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। उन्होंने "मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान" शुरू करने का निर्देश दिया, जिसके तहत सभी जिलों को 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणामों में सुधार के लिए विशेष योजना बनाने को कहा गया। APAAR ID के तहत सभी स्कूली बच्चों का आधार-आधारित 12 अंकों वाला यूनिक आईडी रजिस्ट्रेशन 31 दिसंबर तक पूर्ण करना अनिवार्य किया गया है। यह आईडी डिजीलॉकर से जुड़ा होगा और इसके माध्यम से छात्रवृत्ति, गणवेश और पाठ्यपुस्तकें वितरित की जाएंगी।
स्कूलों में नवाचार और उपस्थिति पर ज़ोर
मुख्यमंत्री ने दंतेवाड़ा, रायगढ़ और GPM जिलों की ओर से किए गए नवाचारों की सराहना की, जिनमें नियमित टेस्ट, अतिरिक्त कक्षाएं और हॉस्टल में विशेष प्रयास शामिल हैं। उन्होंने बच्चों की शत-प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करने, शाला विकास समितियों को सक्रिय करने और पालकों को जिम्मेदार बनाने की बात कही। बीजापुर जिले की स्थानीय भाषा में शिक्षा की पहल की भी तारीफ की गई।
स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की चेतावनी
स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाने, संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहित करने और टीकाकरण की निगरानी सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने मैटरनल डेथ ऑडिट अनिवार्य करने के साथ-साथ NRC केंद्रों के प्रभावी संचालन और गैर-संचारी रोगों पर जागरूकता अभियान चलाने की बात कही। बीजापुर जिले के मलेरिया उन्मूलन प्रयासों की विशेष सराहना हुई। वहीं, अस्पतालों की बदहाली पर मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों को नियमित निरीक्षण के निर्देश दिए।
धान खरीदी पर सख्त निगरानी के निर्देश
धान खरीदी व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों को साफ शब्दों में चेतावनी दी कि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की स्थिति में वे सीधे तौर पर जिम्मेदार माने जाएंगे। 15 नवंबर से शुरू हो रही धान खरीदी के लिए पारदर्शी और व्यवस्थित प्रक्रिया सुनिश्चित करने को कहा गया। जांजगीर में किसानों के पंजीयन की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताते हुए प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। बता दें कि धान खरीदी 15 नवंबर से शुरू होने वाली है.
कृषि योजनाओं में शत-प्रतिशत पंजीयन का लक्ष्य
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में सभी पात्र किसानों का एक महीने के भीतर पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए विशेष शिविरों के आयोजन के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री ने विशेष पिछड़ी जनजातियों के किसानों के लिए सुगम पंजीयन प्रक्रिया लागू करने की बात कही।

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