CG Breaking: अब छत्तीसगढ़ के इस जगह से गुजरेगी चौथी रेल लाइन, 2223 करोड़ रुपए में होगा निर्माण कार्य, पीएम मोदी की अध्यक्षता में मिली मंजूरी

अब छत्तीसगढ़ के इस जगह से गुजरेगी चौथी रेल लाइन, 2223 करोड़ रुपए में होगा निर्माण कार्य, पीएम मोदी की अध्यक्षता में मिली मंजूरी

रायपुर। केंद्र सरकार ने भारतीय रेलवे के बुनियादी ढांचे को मजबूती देने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने मंगलवार को चार प्रमुख मल्टी-ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिनकी कुल लागत करीब ₹24,634 करोड़ रुपये आंकी गई है। इन परियोजनाओं से देश के रेल नेटवर्क में 894 किलोमीटर की अतिरिक्त क्षमता जुड़ने की उम्मीद है।

इन परियोजनाओं में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत आने वाली गोंदिया–डोंगरगढ़ सेक्शन की चौथी रेल लाइन परियोजना भी शामिल है, जो महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ को जोड़ती है। इस 84 किलोमीटर लंबे रेल खंड पर ₹2,223 करोड़ की लागत से अगले पाँच वर्षों में चौथी लाइन का निर्माण किया जाएगा।

राजनांदगांव और गोंदिया को होगा सीधा लाभ

यह रेलमार्ग छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव और महाराष्ट्र के गोंदिया जिलों से होकर गुजरता है। विशेष रूप से राजनांदगांव जिसे आकांक्षी जिले के रूप में चिन्हित किया गया है, इस परियोजना से आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण लाभ की ओर अग्रसर होगा। यह रेलखंड पूर्व, मध्य और पश्चिम भारत के बीच माल और यात्री परिवहन के लिए प्रमुख मार्ग के रूप में कार्य करता है।

30.6 मिलियन टन माल ढुलाई क्षमता बढ़ेगी

रेल मंत्रालय के अनुसार, परियोजना के पूरा होने के बाद इस मार्ग पर 30.6 मिलियन टन वार्षिक माल ढुलाई क्षमता में वृद्धि होगी। साथ ही, हर साल लगभग 4.6 करोड़ लीटर डीज़ल की बचत और 23 करोड़ किलोग्राम CO₂ उत्सर्जन में कमी आएगी, जिसे पर्यावरणीय दृष्टिकोण से एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है।

टूरिज़्म और रोजगार को मिलेगा बढ़ावा

परियोजना से हज़ारा जलप्रपात,नवेगांव नेशनल पार्क ,बम्लेश्वरी मंदिर और डोंगरगढ़ रिज़र्व फ़ॉरेस्ट जैसे पर्यटन स्थलों तक रेल पहुंच सुधरेगी, जिससे स्थानीय पर्यटन उद्योग को नया बल मिलेगा। इससे न केवल यात्रियों को सुविधा मिलेगी, बल्कि क्षेत्र में रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे।

यह प्रमुख निर्माण कार्य

* कुल लंबाई: 84 किलोमीटर

* कुल लागत: ₹2,223 करोड़

* निर्माण अवधि: 5 वर्ष

* पुल: 15 मेजर और 123 माइनर

* सुरंग: 1

* रोड ओवर ब्रिज: 3

* रोड अंडर ब्रिज: 22

मास्टर प्लान के तहत किया जा रहा तैयार

यह परियोजना पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान ’के तहत तैयार की गई है, जो देश भर में मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स दक्षता को बढ़ावा देने के लिए एक समन्वित दृष्टिकोण अपनाता है।

रेल मंत्रालय ने भरोसा जताया है कि मल्टी-ट्रैकिंग की सुविधा से ट्रेनों के संचालन में सुधार होगा, भीड़भाड़ कम होगी और परिचालन अधिक सुगम व समयबद्ध होगा।