SIR ब्रेकिंग: 65 लाख वोटर खतरे में? सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बदले हालात

 SIR ब्रेकिंग: 65 लाख वोटर खतरे में? सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बदले हालात

रायपुर\ मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान सामने आया है कि दस्तावेज़ों की डिजिटल एंट्री करते समय सिस्टम ने लाखों मतदाताओं के नाम “लॉजिकल एरर” के कारण रोक दिए। पिता-पुत्र की उम्र में असामान्य अंतर, दादा-पोते के बीच कम अंतर, एक ही नाम के पिता, या एक व्यक्ति के छह से अधिक बच्चों का रिकॉर्ड जैसे मामलों को सिस्टम ने स्वतः संदिग्ध मान लिया।

छत्तीसगढ़ ही नहीं, कई राज्यों में संकट

यह समस्या केवल छत्तीसगढ़ तक सीमित नहीं है। देश के कई राज्यों में एसआईआर प्रक्रिया के दौरान इसी तरह की तकनीकी बाधाएं सामने आई हैं, जिससे लाखों मतदाताओं के नाम न तो जोड़े जा सके हैं और न ही हटाए गए हैं। इससे आगामी चुनावों में मतदाता अधिकार प्रभावित होने की आशंका बढ़ गई है।

सुप्रीम कोर्ट का अहम हस्तक्षेप

मामले की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि लॉजिकल एरर की श्रेणी में आने वाले सभी मतदाताओं की सूची सार्वजनिक रूप से चस्पा की जाए। यह सूची ग्राम पंचायत भवनों, सार्वजनिक स्थलों, तहसील या उपमंडल कार्यालयों तथा शहरी क्षेत्रों में वार्ड कार्यालयों में प्रदर्शित की जाएगी।

आपत्ति और दस्तावेज़ प्रस्तुत करने का अवसर

न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि सूची प्रदर्शित होने की तिथि से 10 दिनों के भीतर मतदाता स्वयं या अपने अधिकृत प्रतिनिधि, जिसमें बीएलए भी शामिल हो सकते हैं, दस्तावेज़ और आपत्तियां प्रस्तुत कर सकेंगे। दस्तावेज़ बीएलए कार्यालय या तहसील/उपमंडल स्तर पर जमा किए जाएंगे, जहां सुनवाई का अवसर भी दिया जाएगा।

अब तक नहीं थी मतदाताओं को जानकारी

अब तक लॉजिकल एरर से जुड़े मतदाताओं को इस स्थिति की जानकारी नहीं थी, क्योंकि यह विवरण केवल चुनावी ऐप में उपलब्ध था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब मतदाता स्वयं सार्वजनिक सूची में अपना नाम जांच सकेंगे और समय रहते आवश्यक दस्तावेज़ प्रस्तुत कर पाएंगे।

प्रदेश में 65 लाख मतदाता प्रभावित

निर्वाचन विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़ में लगभग 65 लाख मतदाता लॉजिकल एरर की श्रेणी में हैं, जिनमें रायपुर जिले के करीब 4 लाख 22 हजार मतदाता शामिल हैं। यदि 14 फरवरी तक सत्यापन पूरा नहीं हुआ तो इनके नाम मतदाता सूची से हटाए जा सकते हैं।

इन राज्यों में भी लागू होगा आदेश

छत्तीसगढ़ के साथ-साथ अंडमान-निकोबार, गुजरात, गोवा, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पुडुचेरी, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में भी एसआईआर के तहत लॉजिकल एरर वाले मतदाताओं की सूची सार्वजनिक की जाएगी।