छत्तीसगढ़ में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 8 IAS समेत 27 अधिकारियों का तबादला
रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर बड़ा बदलाव करते हुए भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के 8 अधिकारियों और राज्य प्रशासनिक सेवा के 19 अधिकारियों का तबादला कर दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार कई अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, जबकि कुछ अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है।
रिमिजियस एक्का को मिला नगरीय प्रशासन का अतिरिक्त प्रभार
वरिष्ठ IAS अधिकारी रिमिजियस एक्का को नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के साथ-साथ राज्य शहरी विकास अभिकरण (SUDA) का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। वहीं, गजेंद्र सिंह ठाकुर को राजस्व, आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विभाग में उप सचिव की जिम्मेदारी दी गई है।
इसके अलावा प्रतीक जैन को जिला पंचायत कोरबा का मुख्य कार्यपालन अधिकारी (CEO) नियुक्त किया गया है। वहीं सुरुचि सिंह को नगर पालिका निगम भिलाई का आयुक्त बनाया गया है।
कई जिलों में बदले गए जिला पंचायत CEO
सरकार ने जिला पंचायतों में भी बड़े स्तर पर बदलाव किए हैं। आदेश के मुताबिक जयंत नाहटा को जिला पंचायत धमतरी, एम. भार्गव को जिला पंचायत दंतेवाड़ा, तन्मय खन्ना को जिला पंचायत बस्तर और दुर्गा प्रसाद अधिकारी को जिला पंचायत राजनांदगांव का CEO बनाया गया है।
वहीं राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की नई पदस्थापनाओं में भी कई नाम शामिल हैं। इंद्रजीत बर्मन को स्वास्थ्य सेवाएं विभाग में नई जिम्मेदारी दी गई है, जबकि राजीव कुमार पांडेय को उच्च शिक्षा संचालनालय में पदस्थ किया गया है।
मार्कफेड, सिविल सप्लाई और चिकित्सा शिक्षा में नई जिम्मेदारी
तबादला आदेश के तहत भारती चंद्राकर को मार्कफेड, दिनेश कुमार नाग को छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन और नयनतारा सिंह तोमर को चिकित्सा शिक्षा संचालनालय में जिम्मेदारी सौंपी गई है।
इसके अलावा गोकुल राम राबटे को जिला पंचायत मुंगेली का CEO बनाया गया है। आशुतोष चतुर्वेदी को जिला पंचायत बलरामपुर-रामानुजगंज और अभिषेक कुमार गुप्ता को जिला पंचायत मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी का मुख्य कार्यपालन अधिकारी नियुक्त किया गया है।
खेल विभाग और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बदलाव
सरकार ने प्रभाकर पांडेय को खेल एवं युवा कल्याण विभाग में पदस्थ किया है। वहीं शशांक पांडेय को छत्तीसगढ़ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में नई जिम्मेदारी दी गई है।
प्रशासनिक फेरबदल के बाद माना जा रहा है कि सरकार ने विभागों के कामकाज को बेहतर गति देने और जिलों में प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से यह बदलाव किया है।

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